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एक द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में, इस आयोग को भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी लोक प्राधिकारियों, केन्द्र सरकार या संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के साथ-साथ केंद्र शासित प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिकांशत: वित्त पोषित संगठन है, पर अधिकारिता है। इसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं। लोक प्राधिकारियों की एक सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।
